जग्गाको वर्गीकरण छिटो होस् : भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा बेचबिखनलगायतका कारोबार र हक हस्तान्तरण हुन नसकिरहेका बेला मन्त्रालयले यस्तो अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले जग्गाको वर्गीकरण छिटो भएमा विकासको योजनाबद्ध प्रक्रिया र जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले सकेसम्म चाँडो जग्गाको वर्गीकरण गरिदिए भूमिसम्बन्धी आएका धेरै समस्या र गुनासा समाधन हुनेछ, प्राविधिक पक्षमा... Read More