यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय विवाह गर्ने स्वतन्त्रताबाट समेत वञ्चित

काठमाडौं । विवाह गर्ने स्वतन्त्रताबाट समेत वञ्चित गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकले गुनासो गरेका छन् । 

नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई नागरिकका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । तर मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह गर्न पाइने उल्लेख भएकाले आफूहरूलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रताबाट समेत वञ्चित गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकको गुनासो छ ।
 
आफूले मन पराएको युवतीसँग बस्न थालेको २५ वर्ष भइसके पनि दुबै जना महिलाको यो सम्बन्धलाई परिवारले नस्वीकारेको लक्ष्मी घलानले बताउनुभयो । आफूहरूलाई छुटाउन परिवारले नै सक्दो कोसिस गरे पनि आपसी प्रेमका कारण अहिलेसम्म सँगै रहन सफल भएको यो जोडीको भनाइ छ । 

परिवार र समाजको बहिष्करण र विभेदसँगै कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकार पनि उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेकाले विवाह र परिवारको हक सबैले समान रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

समाजले नस्वीकारेका जोडीहरूले धर्म सन्तान राख्न खोज्दा समेत कानुन बाधा भएको सरिता केसीको भोगाइ छ । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कुनै पनि नागरिकको स्वतन्त्रता हनन र अधिकारबाट बन्चित गर्न नहुने र यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
 
ग्रीक, ताइवान, स्वीजरल्यान्ड जस्ता देशले समिलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोग्दै आइरहेका विभिन्न चुनौती र असमानताको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको माग छ ।