‘उपप्रधानमन्त्री’ मोलमोलाइको पद बन्दै 

काठमाडौं । हरेक पटक सत्ता बाँडफाँटमा दलहरूबीच ‘उपप्रधानमन्त्री’ पद मोलमोलाइको पद बन्ने गरेको छ । 

यसैकारण यसपटकको सरकारमा पनि चार जना उपप्रधानमन्त्री बनाइएपछि राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार मन्त्रीभन्दा उपप्रधानमन्त्रीको मासिक तलब झण्डै ५ हजार बढी छ । 

उपप्रधानमन्त्रीको निजी  सचिवालयमा मन्त्रीकोभन्दा तीन जना कर्मचारी, दुई जना कार्यालय सहयोगी, अगुवापछुवासहितका सुरक्षाकर्मी र मासिक ९९ लिटर इन्धन बढी पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारी खर्च कटौती र सेवा प्रभावकारी बनाउन भनेर २२ वटा मन्त्रालय र ३ जना राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् मात्र बनाउने व्यवस्था गरे पनि उपप्रधानमन्त्रीका बारेमा केही उल्लेख भएको छैन ।  

अहिलेको सरकारमा तेस्रो वरियताका उपप्रधानमन्त्री रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सबै उपप्रधानमन्त्री हटाउँ भनेर प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री हटाउने विषय लागु गरे सबैभन्दा पहिले आफूले उपप्रधानमन्त्री त्याग्ने उहाँको भनाइ छ । 
 
छिमेकी चिन र भारतसहित विश्वका धेरै देशमा उपप्रधानमन्त्री बनाउने चलन छैन । नेपालमा भने २०५१ सालमा एमालेको नौ महिने सरकारमा माधवकुमार नेपाललाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर सुरु गरेको चलन यता ३३ जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् ।