उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद बदर भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पेश गरेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद पद बदर गरेको छ ।

गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा लामिछानेले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने फैसला शुक्रबार सुनाएको हो ।

सर्वोच्चले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउने प्रक्रिया नअपनाएको ठहर गरेको छ। नागरिकता ऐनअनुसार, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि लामिछानेले त्यसलाई पालना नगरेको सर्वाेच्चको फैसला छ । 

यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ । कायममूकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । 

युवराज सफल र अधिवक्ता रविराज बसौला लगायतले दायर गरेको छुट्टाुछट्टै रिटको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । 
प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भन्दा अघि नै लामिछाने विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परे पनि आयोगले निर्वाचन पछि यो विषय संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भएको बताएको थियो । लामिछानेलाई त्यसबेला आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको सोधेको थियो ।