सुदूरपश्चिम सरकार सङ्कटमा, नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने

धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री रावलले भोलि  विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला नागरिक उन्मुक्तिले आज विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले टीकापुर घटनाका राजबन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग पूरा नभएसम्म कसैलाई पनि मत नदिने निर्णय भएको बताउनुभयो । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य सात जना नै काठमाडौंमा छन् ।  नेकपा माओबादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपाको साथ पाएर नेकपा एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत पाउन सकस भएको छ । सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि अल्पमतमा परेको सरकार विश्वासको मत नपाएपछि ढल्ने छ । 
 
विश्वासको मत नपाएर सरकार ढलेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमत सदस्य संख्या रहेको सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको सरकार बन्ने प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताउनुभयो ।  

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरि बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य संख्या भएको संसदस्य दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।  

यो व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सदस्य संख्या रहेको नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वका सरकार बन्ने प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसरी बनेको सरकारको मुख्यमन्त्रीले पनि नियुक्त भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियक्त मुख्यमन्त्रीले पनि नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । 

यदि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका १९, नेकपा माओबादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ गरि ५३ प्रदेश सभा सदस्य छन् ।