सरकारी लक्ष्यअनुसार विकास खर्च हुन सकेन, ६ महिनामा १४ प्रतिशत मात्रै खर्च

काठमाडौं । सरकारले निरन्तर विकास खर्च बढाउने दाबी गरे पनि बढाउन सकेको छैन । पछिल्ला आठ वर्ष यता विकास खर्च औसतमा ६७ प्रतिशत मात्रै हुने गरेको छ । 

सरकारी लक्ष्य अनुसार आर्थिक वर्षका सुरुका ६ महिनामा ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्छ तर चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा १४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । सात मन्त्रालयको खर्च १० प्रतिशत छ भने चारवटा मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । 

सानो आकारको विकास बजेट रहेको नेपालमा त्यो पनि सबै खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमै असर पर्ने गरेको छ । यसले विकास निर्माणका काम कम हुने, रोजगारीका अवसर र उत्पादन घट्ने र समग्रमा आर्थिक वृद्धि मै सङ्कुचन हुने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताउनुभयो ।
 
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले आयोजनामा हचुवाका भरमा बजेट छुट्याउने, क्षमताभन्दा बढीका योजना तर्जुमा गर्ने, अनुगमन प्रणाली चुस्त नहुने लगायत पुरानै समस्यामा सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो । 

बजेट कार्यान्वयनका लागि समयमा कार्यविधि नबन्नु, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुनु उत्तरदायित्व कसैले नलिनु जस्ता कारणले विकास निर्माण र सुशासनमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकिएको सरकारको निष्कर्ष छ । 

हरेक अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च बढाउने र चालु खर्च घटाउने प्रतिवद्धता जनाउने र निर्देशन दिने गरेका छन् । तर, निर्देशनले मात्रै विकास खर्चको कार्यान्वयन गराउन नसकिने देखिएको छ ।