काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा तीनवटै निकायले लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन् । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर भएको र नेपाल फर्केपछि पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
ती निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश बमोजिम तीन वटै निकायले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै रिट खारेजिको माग गरेका छन् ।