राष्ट्रपति र गृहमन्त्री पद बारेको सहमति कार्यान्वयन नहुने भएपछि अविश्वास बढ्दै 

काठमाडौं । सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै शक्तिशाली पद र मन्त्रालय बारेको सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका कारण सुरु भएको विवाद बढ्दै गएको छ । 

प्रतिनिधि सभाका दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौ ठूला दल मिलेर सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै विवाद बढ्दै गएको हो ।  गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपति पद बारेको पूर्व सहमति कार्यान्वयन नगर्न र गराउनका लागि सत्ताधारीले नै एकअर्कालाई गलाउने रणनीति लिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता तत्काल कायम नगरेको फैसलापछि सत्ता गठबन्धनमा विवाद अझ गरिहराइमा पुगेको हो । नागरिकता कायम गराएपछि लामिछानेलाई नै पुनः सरकारमा फर्काउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २ दिन पर्खने निर्णय हिजो गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
 
सभामुख र राष्ट्रपति आफूसँग राख्ने गरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको एमालेले सभामुख पाए पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्ला अभिव्यक्तिबारे एमाले सशङ्कित देखिएको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतमले सत्ताका लागि राजनीतिक दल जुनसुकै अवस्थामा पुग्ने देखिए पनि दुःख भने नागरिकले पाउने बताउनुभयो । सत्तामा पुग्नका लागि नीति र सिद्धान्त मिल्नु र नमिल्नुलाई गौण बनाएका राजनीतिक दलहरूबीच खटपटी देखिँदा राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वास बढ्ने विश्लेषण भइरहेका छन् ।