प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा कर्मचारीको आनाकानी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिनु भएपछि विभिन्न ढङ्गबाट बहस भइरहेको छ ।

सरकारी सेवाका सम्बन्धनमा सिंहदरबारभित्रकै कर्मचारीको पनि मत फरक देखिएको छ । केही सरकारी अधिकारीले कर्मचारी जिम्मेवार बनिदिए समस्या समाधान हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गरेमा, अनलाइन सेवालाई चुस्त बनाएमा पनि सजिलै समस्या समाधान गर्न सकिने विज्ञको सुझाव छ । तर, भाौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव शिवप्रसाद नेपालले त्यसका लागि पनि झण्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सेवाग्राहीहरू भने सरकारी सेवा चुस्त नभएर सुस्त हुनुमा कर्मचारी र प्रणालीकै मूख्य दोष रहेको बताउँछन् । कर्मचारी भने सेवाग्राही र सरकारी प्रक्रियालाई बढी दोषी ठान्छन् ।