नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार

काठमाडौं । नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशिल बनाउने, राजस्वको दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुमगन मूल्याङ्कन सूचक उल्लेख गरिएको छ । 

देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावशक बाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । 

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले गएको पुस २५ गते सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने लगायत उल्लेख थियो ।