नारायणहिटीबाट रङ्गशालासम्म बृहत् टुँडिखेल अवधारणा

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि रु ४१ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा नारायणहिटी सङ्ग्रहालयबाट दशरथ रङ्गशालासम्मको क्षेत्रलाई अत्याधुनिक सेन्ट्रल पार्कका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ। यसअन्तर्गत भूमिगत पार्किङसहितको खुलामञ्च, रमणीय बगैँचा र प्रदर्शनीस्थलसहितको भृकुटीमण्डप, रानीपोखरी, रत्नपार्क, टुँडिखेल, सुन्धारा, भद्रकाली र दशरथ रङ्गशालालाई समेत समेट्ने गरी आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
 
गत वैशाख ११ गते धरहरा उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यससम्बन्धी गुरुयोजना तयार भएको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी वृत्तचित्र पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अगुवाइमा सेन्ट्रल पार्कसम्बन्धी गुरुयोजना तयार भएको हो। यो क्षेत्रलाई एकीकृतरूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुरबाट स्वयम्भूसम्म सांस्कृतिक पदमार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। नयाँ शहर निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरिने भएको यसअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका चाँगुनारायण, कागेश्वरी मनोहरा, शङ्खरापुरलगायतमा जग्गा एकीकरणमामार्फत काम गरिने भएको छ। नगर विकास कोषलाई नगर वित्त निगममा वृद्धि गरी काम अघि बढाइने भएको छ। जग्गा एकीकरणमार्फत बाहिरी चक्रपथ निर्माण आरम्भ गरिने प्रतिबद्धता पनि बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख ६८ हजार घरका खरका छना विस्थापित गर्ने लक्ष्य सरकारले घोषणा गरेको छ। यसका लागि प्रतिपरिवार रु ७५ हजार  अनुदान दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसका लागि रु तीन अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यो कार्यक्रममा हाल विनियोजित बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो।

यसैगरी जनता आवास कार्यक्रमतर्फ रु दुई अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। ताप्लेजुङ, सर्लाही, मकवानपुर, पर्वत, प्यूठान, जुम्ला, डढेल्धुरालगायत ७३ जिल्लाका अतिविपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका २१ हजार ८०० परिवारलाई यो कार्यक्रममा समावेश गरिने भएको छ। यो कार्यक्रममा निर्माणाधीन घर यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न र छरिएर रहेका बस्ती एकीकृत गरी खानेपानी, विद्युत्, सडकलगायत विकासका आधारभूत पूर्वाधार लैजान ४१ जिल्लाका ८६ स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरिने भएको छ। 

सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, बाग्लुङ, म्याग्दी, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लामा विपद्बाट विस्थापित परिवारका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ। सघन शहरी विकास कार्यक्रमका लागि रु १० अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाममा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

मेगा सिटीको गुरुयोजना तर्जुमा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शहरी योजनाविद्को परामर्श लिइने भएको छ। बिर्तामोड–चन्द्रगढी, धरान–इटहरी, जनकपुर–ढल्केबर, बुटवल–भैरहवा, कोहलपुर–नेपालगञ्ज, अत्तरिया–धनगढीलगायतका नगरपालिकालाई मेगासिटीमा विकास गरिने कार्यक्रम रहेको बजेट वक्तव्यमा मन्त्री पौडेलले उल्लेख गर्नुभएको छ।