२ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य पूरा नहुने

काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेपनि त्यो पूरा नहुने देखिएको छ । 

अहिलेसम्म २ हजार ७ सय २५ जनाले मात्रै कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण आयोजनाहरूमा काम पाएकाले २ लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको योजना पूरा हुन चुनौती देखिएको हो ।

देशमा बेरोजगारको दर बढ्दै गएपछि सरकारले  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत एक सय दिनसम्मको रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको बजेट समयमा खर्च हुन भने सकेको छैन । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब १३ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको भएपनि अहिलेसम्म विनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पाइएको छ । 

बजेट खर्चको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिएकाले उनीहरुले खर्च गर्न नसक्दा समस्या भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव गुरुदत्त सुवेदीले सीआईएनसँग बताउनुभयो । यो वर्ष सूचीकृत बेरोजगार नागरिक गत वर्षको तुलनामा एक लाख भन्दा धेरैले बढेका पनि उहाँले बताउनुभयो ।