काठमाडौं । पुस्तकालय स्थापना र प्रवर्द्धनको ब्यवस्था संविधानमै ब्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत संविधानको धारा ५१ को दफा ४ मा नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचनाकेन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।
सोही अनुरूप सरकारले एक सामुदायिक विद्यालय एक पुस्तकालय नीति लिएको छ । तर पर्याप्त बजेटको अभावमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसअघी नै स्थापना भएका सार्वजनिक पुस्तकालय पनि विद्यार्थीको सहज पहुँचमा नभएको देखिएको छ ।
पाँच वर्षअघि देशभर एक हजार वटा पुस्तकालय सञ्चालनमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाको विवरण छ । तर अहिले भने पुस्तकालयको सङ्ख्या घटेर दुई सय ३० पुगेको छ ।
शाखा प्रमुख यादवचन्द्र निरौलाले पुष्तकालय सुधार र नयाँ स्थापनाका लागि अझ बढी वकालत जरुरी रहेको बताउनुभयो । सात वटै प्रदेशमा नयाँ व्यवस्थित पुस्तकालय स्थापनाको अभियानमा आफुहरू रहेको पनि बताउनुभयो ।