अपाङ्गतामैत्री संरचना नीति र नियममा मात्रै सीमित, वर्षौदेखि सास्ती भोग्दै नागरिक

काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त संरचना बनाउनुपर्ने बहस सुरु भएको वर्षौ बिते पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

अपाङ्गतामैत्री संरचना बनाउनकै लागि मन्त्रिपरिषद्को २०६९ फागुन ६ गते बसेको बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो । निर्देशिका स्वीकृत भएको १० वर्ष बित्दा समेत सार्वजनिक स्थानमा अपाङ्गतामैत्री संरचना बन्न सकेको छैन । 

निर्देशिकामा सार्वजनिक कार्यालय, पार्क, सार्वजनिक यातयात, शौचालय तथा भवन, बसपार्क, होटल लगायत सबै स्थानमा पहुँचयुक्त पूर्वाधार र मापदण्ड निर्माण गर्ने उल्लेख छ । १० वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजनाले पनि यिनै विषयलाई उठाएको छ । पत्रकार तथा अपाङ्गता मामिलाका अधिकारकर्मी गजेन्द्र बुढाथोकीले सरकारले नीति, निर्देशिका, कार्ययोजनाको चाङ लगाए पनि कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समस्या झेलिरहेको बताउनुभयो । 

पूर्ण दृष्टिविहीन गोरखाका समिक्षा भट्टराईले सार्वजनिक स्थानमा आफूहरूलाई सहज हुने संरचना नबन्दा वर्षौदेखि समस्या भइरहेको गुनासो गर्नुभयो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गर्नको लागि अर्को १० वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि बनेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भने विस्तारै अपाङ्गतामैत्री संरचना बनिरहेको दाबी गरेको छ । 

सूचना अधिकारी बिक्रमप्रसाद पाण्डेले सरकारबाट अब बन्ने नयाँ संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन जोड दिइरहेको  बताउनुभयो । वर्षौदेखिको समस्या समाधान हुन समय लाग्ने बताउँदै पाण्डेले अपाङ्गतामैत्री संरचना क्रमश निर्माण हुँदै जाने बताउनुभयो ।